एस सी ओ का वास्तविक उद्देश्य

पोर्टल thefridaytimes.com में प्रकाशित डॉ मूनिस अहमर का लेख ‘क्या एससीओ तीन एशिया के भीतर सम्बद्धता और सहयोग को बढ़ावा दे सकता है’ एससीओ ( Shanghai Cooperation Organisation ) के बारे में उनकी मूर्खता और सतही समझ का खुलासा करता है।

https://www.thefridaytimes.com/2023/05/06/can-sco-promote-connectivity-within-three-asias-moonis-ahmar

https://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai_Cooperation_Organisation

एससीओ के गठन के वास्तविक उद्देश्य को समझने के लिए इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि राजनीति केंद्रित अर्थशास्त्र ( concentrated economics ) है।

आज विश्व में वास्तविक संघर्ष अमेरिका और चीन (जो सोवियत संघ के पतन के बाद एक महाशक्ति के रूप में उभरा है) के बीच है, हालांकि यह संघर्ष सैन्य रूप से नहीं बल्कि आर्थिक रूप से चल रहा है।

मैं प्रस्तुत करता हूं (1) एससीओ वास्तव में चीन द्वारा नियंत्रित है, और (2) इसका उपयोग चीन द्वरा एशिया में विस्तारवाद और संयुक्त राज्य अमेरिका ( USA ) के साथ अपने संघर्ष के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा रहा है।

इसे सिद्ध करने के लिए मुझे कुछ बातों को कुछ विस्तार से बताना होगा।

1949 में अपनी क्रांति के बाद चीनियों ने चीन में एक विशाल उद्योग स्थापित किया। एक देश औद्योगीकरण के एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद आमतौर पर साम्राज्यवादी ( imperialist ) बन जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका घरेलू बाजार अपने स्वयं के औद्योगिक सामानों से संतृप्त है, और इसके उद्योग के आगे विस्तार के लिए इसे विदेशी बाजारों और कच्चेमाल को प्राप्त करने के लिए अन्य देशों में अतिक्रमण करना होता है । चीन के साथ भी ऐसा ही हुआ है, जो खुद को समाजवादी कहते हुए भी वास्तव में साम्राज्यवादी है।

1930 और 1940 के दशक में नाजी जर्मन साम्राज्यवाद दुनिया के लिए वास्तविक खतरा था, न कि ब्रिटिश या फ्रांसीसी साम्राज्यवाद। ऐसा इसलिए था क्योंकि जर्मन साम्राज्यवाद बढ़ रहा था और विस्तार कर रहा था, और इसलिए आक्रामक साम्राज्यवाद था , जबकि ब्रिटिश और फ्रांसीसी साम्राज्यवाद केवल रक्षात्मक थे। ब्रिटिश और फ्रांसीसी साम्राज्यवाद केवल अपने उपनिवेशों पर कब्जा पूर्ववत रखना चाहते थे, जबकि नाज़ी अन्य देशों को जीतना और उन्हें गुलाम बनाना चाहते थे। इसलिए उस समय नाज़ी साम्राज्यवाद दुनिया के लिए असली ख़तरा थे।

इसी तरह आज दुनिया को वास्तविक खतरा अमेरिका से नहीं बल्कि चीन से है, क्योंकि चीन दुनिया में आक्रामक विस्तारवाद की राह पर है। चीनी अपने बड़े पैमाने के उद्योग के लिए विदेशी बाजार और कच्चे माल के लिए बाजारों की तालाश में हैं, और अपने विशाल 3.2 ट्रिलियन डॉलर ( 3.2 trillion dollars ) के विदेशी मुद्रा भंडार ( foreign exhange reserve ) के साथ लाभदायक निवेश के रास्ते खोज रहे हैं I चीनी आज आक्रामक साम्राज्यवादी हैं, और दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। यह सच है कि वर्तमान में वे नाज़ी जर्मनी की तरह सैन्य रूप से विस्तार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भेदकर और कमजोर करके आक्रामक रूप से आर्थिक रूप से विस्तार कर रहे हैं।

पिछले एक दशक में चीनी विदेशी निवेश आसमान छू गया है। आज चीनी लगभग हर जगह हैं, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप। उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ( Belt and Road Initiative ) चीन को दुनिया से जोड़ने वाली सड़कों, रेलवे, तेल पाइपलाइनों, पावर ग्रिड, बंदरगाहों और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का एक नेटवर्क है। इसका उद्देश्य चीन और शेष यूरेशिया के बीच बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में सुधार करना है ताकि उस पर चीन हावी हो सके। चीन का ध्यान अक्सर महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे जैसे बंदरगाहों पर होता है। पाकिस्तान में ग्वादर, ग्रीस मेंपीरियस और श्रीलंका में हंबनटोटा, इन देशों में रणनीतिक पैर जमाने का लक्ष्य है।

आधे से भी कम कीमत पर सामान बेचकर, जिस पर अमेरिकी या यूरोपीय निर्माता बेच सकते हैं (उनकी उच्च श्रम लागत को देखते हुए), चीनियों ने कई अमेरिकी और यूरोपीय उद्योगों को नष्ट कर दिया है। अब चीनी बहुत कम कीमतों पर माल डंप ( dump ) करके अविकसित देशों में बाजारों और कच्चे माल पर कब्जा करना चाह रहे हैं, ताकि स्थानीय उत्पाद को अप्रतिस्पर्धीबनाया जा सके। उदाहरण के लिए, पाकिस्तान सस्ते चीनी सामानों से भरा पड़ा है।

चीनियों ने कुछ हद तक हमारे घरेलू उद्योगों की कीमत पर भारतीय बाजार में प्रवेश किया है। द इकोनॉमिक टाइम्स में12.12.2017 को प्रकाशित ‘कैसे चीनी कंपनियां भारत को अपने पिछवाड़े में हरा रही हैं’ शीर्षक से एक लेख कुछ दिलचस्प विवरण देता है। भारत-चीन व्यापार चीनियों के पक्ष में भारी झुका हुआ है। चीन को भारतीय निर्यात 16 बिलियन डॉलर का है, मुख्यतः कच्चे माल का। लेकिन चीन से इसका आयात 68 बिलियन डॉलर का है, जो मुख्य रूप से मोबाइल फोन, प्लास्टिक, बिजली के सामान, मशीनरी और उसके पुर्जों जैसे मूल्य वर्धित सामानों का है। यह एक उपनिवेश और एक साम्राज्यवादी देश के बीच विशिष्ट संबंध है।

चीनी कंपनियां आक्रामक मूल्य निर्धारण, राज्य सब्सिडी, रक्षात्मक नीति ( protectionist policy ), और सस्ता ऋण नीतियों का उपयोग करती हैं। कुछ क्षेत्रों में चीनी कंपनियों का भारतीय बाजार पर दबदबा है। दूरसंचार क्षेत्र ( telecom sector ) में, जिनमें से 51