आज 10 दिसंबर को पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि इसका नाम बदलकर गरीब जनता का अंतर्राष्ट्रीय उपहास दिवस रखा जाना चाहिए।
दुनिया के 8 अरब लोगों में से लगभग 75% गरीब, भूखे, बेरोजगार और उचित स्वास्थ्य देखभाल और अच्छी शिक्षा के बिना हैं। इसे मनाना गरीबों का उपहास करना है, क्योंकि गरीबी सभी अधिकारों का नाश करने वाली है। जो व्यक्ति गरीब, भूखा या बेरोजगार है, उसके लिए मानव अधिकारों का क्या अर्थ है? कुछ नहीं।
औद्योगिक क्रांति, जो 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में शुरू हुई और फिर अन्य देशों में फैल गई, से पहले हर जगह सामंती समाज थे। सामंती समाज में उत्पादन के तरीके इतने पिछड़े और आदिम थे कि उनके जरिए बहुत कम धन-दौलत पैदा की जा सकती थी। इसमें मुख्य आर्थिक गतिविधि कृषि थी (यद्यपि उस समय अपेक्षाकृत एक छोटा हस्तकला उद्योग भी था), और यह आदिम साधनों द्वारा किया जाता था, भूमि की जुताई के लिए बैल या घोड़े का उपयोग किया जाता था। इसलिए सामंती समाज में बहुत कम लोग (राजा, अभिजात, जमींदार, आदि) यानी लगभग एक या दो प्रतिशत आबादी अमीर हो सकती थी, और बाकी को गरीब रहना पड़ता था।
औद्योगिक क्रांति के पश्चात् यह स्थिति काफी हद तक बदल गई है। अब आधुनिक उद्योग इतना शक्तिशाली और इतना विशाल है कि रोजगार और अच्छी मजदूरी, पौष्टिक भोजन, उचित स्वास्थ्य देखभाल और अच्छी शिक्षा आदि के साथ सभी को एक अच्छा जीवन देने के लिए पर्याप्त धन उत्पन्न किया जा सकता है। इसलिए अब दुनिया में किसी को भी गरीब होने की जरूरत नहीं है। .
फिर भी, इस नई ऐतिहासिक स्थिति के बावजूद, यह तथ्य बना हुआ है कि हर जगह अधिकांश लोग गरीब हैं। जब तक इस स्थिति का समाधान नहीं किया जाता, मानवाधिकारों का जश्न मनाना एक तमाशा और गरीबों का क्रूर उपहास होगा।
मुझे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आज के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस समारोह में आमंत्रित किया गया है, जहां भारत के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे, लेकिन मैंने इस फ़िज़ूल के कार्यक्रम में भाग लेने से इंकार कर दिया
